राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े मामलों में 27 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री ने कुल 21 प्रकरणों में यह मंजूरी देकर साफ संकेत दिया है कि सरकारी पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. इस कार्रवाई के दायरे में राजस्व प्रशासन से लेकर पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, चिकित्सा औरं अन्य विभागों से जुड़े अधिकारी शामिल हैं. भूमि रूपांतरण और खातेदारी से जुड़े मामलों में दो उपखंड अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन की मंजूरी दी गई है.
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