भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े महिला और नाबालिग क्रिकेटरों के यौन दुव्र्यवहार के आरोपों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने एसोसिएशन के सचिव शत्रुघ्न तिवारी को जांच पूरी होने तक कोई अहम फैसला लेने से रोक दिया है। साथ ही रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और शिकायतकर्ता या गवाहों को प्रभावित करने पर भी पाबंदी लगाई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले सस्पेंशन हटाने का फैसला उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।
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