सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मसले पर केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बावजूद देशभर में अभियुक्तों को रस्सी में बांधकर ले जाने समेत अन्य मुद्दों का हवाला याचिका में दिया गया है. मेटा को भी नोटिस जारी किया गया है.
अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सोशल मीडिया दिग्गजों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है
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