सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर सरकार को नोटिस

हाईकोर्ट ने राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य के प्रमुख चिकित्सा सचिव को कैग की 2024 की रिपोर्ट में बताई गई खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कहा।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा ने बेंच ने असीम सिमलोट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुरक्षा और परिचालन मानकों की पालना नहीं हो रही है।