सीएजी ने थमाया राजस्थान सरकार को नोटिस, 15 जून तक बताना होगा कि खजाना कितना खाली होगा!

राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बार फिर हड़कंप मच गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  ने राज्य सरकार को एक कड़ा नोटिस जारी करते हुए हिसाब-किताब मांग लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से आए इस आदेश के बाद वित्त विभाग की रातों की नींद उड़ गई है। अब सरकार को यह साबित करना होगा कि लाखों कर्मचारियों को पेंशन देने के चक्कर में राजस्थान का विकास तो नहीं थम जाएगा।
सीएजी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि राजस्थान सरकार एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। इस रिपोर्ट में कोई हवाई बातें नहीं, बल्कि ठोस आंकड़े होने चाहिए। सरकार को बताना होगा कि अगले 10 सालों में सीएजी की वजह से सरकारी खजाने पर कितना बड़ा 'बमÓ फूटने वाला है।