सरकारी स्कूलों को अब मिलेगा अपना 'मालिकाना हक'

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और उन्हें कानूनी पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सैकड़ों सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो दशकों से बिना पट्टे के संचालित हो रहे, उन्हें मालिकाना हक दिलाने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों को 'अति आवश्यकÓ निर्देश जारी किए हैं।
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि माध्यमिक शिक्षा के तहत आने वाले ऐसे स्कूल जिनके पास भूमि का पट्टा नहीं है, उनकी सूची आगामी दो कार्य दिवस में उपलब्ध करानी होगी।