तीन साल पहले 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए तत्कालीन अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा के खिलाफ राज्य की भजनलाल सरकार कोई अपील नहीं करेगी। पहाडिय़ा को चार महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। बरी करने के बाद एसीबी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की अनुमति मांगी। एसीबी का दावा है कि पहाडिय़ा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पहाडिय़ा के खिलाफ याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी है।
No comments