राजस्थान में संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में नकद लेनदेन की होगी जांच

राजस्थान में सम्पत्तियों के पंजीकरण के दौरान कालेधन (ब्लैक मनी) की रोकथाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने ओमप्रकाश बनाम राज्य व अन्य 28 याचिकाओं पर 21 मई 2025 को आदेश पारित करते हुए सभी लोक कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य कानूनी शुल्कों की वसूली में परस्पर समन्वय के साथ कार्य करें। यदि उप-रजिस्ट्रार इस जानकारी को छुपाते हैं या रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।