राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश का नया कोऑपरेटिव कोड जल्द लागू होने की संभावना है। सहकारिता अधिनियम 2001 को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नए को-ऑपरेटिव कोड का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया है। इससे पहले सहकारिता मंत्री ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, केरल, नई दिल्ली, कर्नाटक और असम के सहकारी कानूनों का गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर तैयार ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा गया और जनता से सुझाव मांगे गए।
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