नए आदेश से ज्यादातर पट्टे स्थानीय स्तर पर जारी हो सकेंगे

राज्य सरकार ने नगरीय निकायों और स्थानीय निकायों को पट्टे जारी करने के  संबंध में नए आदेश जारी कर दिए हैं। श्रीगंगानगर यूआईटी के अधिकारियों का कहना है कि नए आदेश के बाद पट्टे जारी करने का काम तेजी होगा, क्योंकि पहले एक सीमा से अधिक आकार का पट्टा जारी करने के लिए  राज्य सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। उनका कहना है कि नए नियमों के तहत निर्धारित आकार से बड़े साइज के भूखंड का पट्टा जारी करने के लिए अब भी अप्रूवल लेनी होगी, मगर इस नए आदेश से ज्यादातर लोगों के पट्टे स्थानीय स्तर पर जारी हो सकेंगे । इससे जहां पट्टे जारी करने का काम तेजी से होगा, वहीं संबंधित निकाय के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और पट्टाधारकों को राहत मिलेगी।
इस संबंध में श्रीगंगानगर यूआईटी के सचिव अशोक कुमार असीजा से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें इस तरह के कोई आदेश नहीं मिले हैं।