कक्षा 5 व 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन ऑनलाइन करने में लापरवाही
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने संस्था प्रधानों को थमाए कारण बताओ नोटिस
श्रीगंगानगर। राजकीय व निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्यनरत कक्षा पांचवीं व आठवीं बोर्ड परीक्षाओं के आवेदनों को ऑनलाइन करने में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले 40 संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी करके आज शाम पांच बजे तक जवाब तलब किया है।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जिले में स्थित कक्षा पांचवी बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन करके लॉक नहीं करने पर 28 प्रधानाध्यापकों व कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों के आवेदन लॉक नहीं करने पर 12 प्रधानाचार्यो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस के मुताबिक कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के आवेदनों को लॉक नहीं किया गया है। इस कार्य में चार बार शिथिलता प्रदान की जा चुकी है, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज 7 जनवरी सुबह दस बजे तक इस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। ऐसे में समेकित सूचनी सहित संस्था प्रधान व्यक्तिगत रूप से आज शाम पांच बजे उनके कार्यालय में उपस्थित होवें। इसके बावजूद लापरवाही बरतने पर संस्था प्रधानों को उत्तरदायी ठहरा कर विभागीय कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को अनुशंसा कर दी जायेगी।
श्रीगंगानगर। राजकीय व निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्यनरत कक्षा पांचवीं व आठवीं बोर्ड परीक्षाओं के आवेदनों को ऑनलाइन करने में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले 40 संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी करके आज शाम पांच बजे तक जवाब तलब किया है।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जिले में स्थित कक्षा पांचवी बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन करके लॉक नहीं करने पर 28 प्रधानाध्यापकों व कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों के आवेदन लॉक नहीं करने पर 12 प्रधानाचार्यो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस के मुताबिक कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के आवेदनों को लॉक नहीं किया गया है। इस कार्य में चार बार शिथिलता प्रदान की जा चुकी है, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज 7 जनवरी सुबह दस बजे तक इस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। ऐसे में समेकित सूचनी सहित संस्था प्रधान व्यक्तिगत रूप से आज शाम पांच बजे उनके कार्यालय में उपस्थित होवें। इसके बावजूद लापरवाही बरतने पर संस्था प्रधानों को उत्तरदायी ठहरा कर विभागीय कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को अनुशंसा कर दी जायेगी।
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