नप और यूआईटी से नीलामी में भूमि लेने वालों पर होगी रियायतों की बौछार
श्रीगंगानगर। नगर परिषद और नगर विकास न्यास क्षेत्रों में आने वाले दिनों मेंं नीलामी के जरिए भूमि लेने वालों को सरकार की ओर से कई रियायतें मिलेंगी। ऐसा प्रदेश में प्रस्तावित नई भूमि नीलामी नीति के कारण होगा। संभावना है कि आगामी एक सप्ताह में नई नीलामी नीति सामने आ जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कल जयपुर मेंं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर हुई बैठक में नई नीलामी के पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें सामने आया कि नई नीलामी नीति में बोलीदाता यदि सारा भुगतान नकद करते हैं तो उन्हें एक प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
जिस दिन नीलामी होगी, उस दिन बोलीदाता को कुल रकम में से 15 प्रतिशत राशि ही देनी होगी। वर्तमान में 25 प्रतिशत राशि भरवानी पड़ती है। शेष राशि एक महीने के भीतर जमा करवाने का प्रावधान है।
यदि कोई बोलीदाता पूर्ण राशि एक माह में जमा करेगा तो उसे एक प्रतिशत राशि की छूट मिलेगी। अभी तक बोलीदाता को एक माह में शेष बची प्रतिशत राशि जमा पड़ती है। नई नीति लागू होने के बाद शेष राशि जमा कराने के लिए बोलीदाता को छह महीने का समय दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार नई नीति लागू करने के लिए सरकार की ओर से प्रदेश के भूमि निस्तारण नियमों में शीघ्र बदलाव किया जाएगा। नई नीलामी नीति का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया गया है। जिसका शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
नई नीति के अनुसार बोली एक बार में ही फाइनल कर जमीन बेच दी जाएगी जिससे निकायों को तत्काल आमदनी हो सकेगी। अधिकतम बोलीदाता के आने तक नीलामी फाइनल नहीं करने का बैरियर हटाने पर जोर रहेगा। न्यूनतम विक्रय मूल्य की तय राशि से अधिक बोली लगने पर बोली फाइनल करने पर जोर रहेगा।
No comments