आरटीआई में नहीं मिल सकती ऑनलाइन परीक्षा टेंडर की सूचना

- राजस्थान सूचना आयोग का बड़ा फैसला
जयपुर। राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन परीक्षा टेंडरों की सूचना सार्वजनिक करने से मना कर दिया है।
आयोग ने माना है कि ऑनलाइन परीक्षा टेंडरों से संबंधित सूचना संवेदनशील सूचना है जो प्रतियोगी परीक्षा की गोपनीयता व निष्पक्षता को देखते हुए सार्वजनिक नहीं की जा सकती। आयोग ने इस तर्क के साथ आरपीएससी के खिलाफ दायर एक द्वितीय अपील खारिज कर दी।
राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता लाने के साथ संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता को भी बनाए रखना है। इसलिए ऐसी सूचनाएं किसी सरकारी दफ्तर की सामान्य टेंडर की सूचनाएं नहीं मानी जा सकतीं।
अजमेर निवासी तरूण अग्रवाल ने आरपीएससी से ऑनलाइन परीक्षा टेंडर से संबंधित ईओआई व टेंडर से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ यह सूचना भी चाही थी कि इस टेंडर के आधार पर कौन-कौनसी परीक्षाएं आयोजित की गई। आरपीएससी ने यह सूचना देने से इनकार किया तो अग्रवाल ने राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर कर दी।
अग्रवाल का कहना था कि सरकारी कार्यालय में टेंडर की सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने जवाब में आरपीएससी ने सूचना आयोग के सामने तर्क दिया कि चाही गई सूचना, आरटीआई एक्ट की धारा के तहत नहीं दी जा सकती। ऐसी सूचनाएं देने से परीक्षाओं की गोपनीयता व विश्वसनीयता पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गत दिनों दिए अपने फैसले में राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने कहा कि सरकारी कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया की सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हैं लेकिन आरपीएससी से ऑनलाइन परीक्षाओं के टेंडर के बारे में मांगी गई सूचना सामान्य सरकारी दफ्तर के टेंडर की सूचना नहीं है।
यह ऐसी संवेदनशील सूचना है जो परीक्षा की गोपनीयता व निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना एवं उद्देश्य ऐसी संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। इसलिए ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती।