नई दिल्ली। सरकार पब्लिक सेक्टर के बैंकों में इस फिस्कल इयर में लगभग 40,000 करोड़ रुपये निवेश कर सकती है। दरअसल वह कर्ज वितरण को बढ़ावा देने के लिए इन बैंकों की बैलेंस शीट दुरुस्त करना चाहती है। इस संबंध में 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में ऐलान किया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि लोन ग्रोथ बढ़ाने में बैंकों को मदद देने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा, 'इस पूंजी से लोन ग्रोथ को सपॉर्ट मिलेगा और कुछ कमजोर बैंकों को रेग्युलेटरी नॉम्र्स पर अमल करने में मदद मिलेगी।Ó लगभग पांच बैंक अब भी रिजर्व बैंक के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के दायरे में हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन के दायरे में लाए जाने वाले बैंकों के लोन बांटने पर कुछ तरह की कारोबारी पाबंदियां लग जाती हैं। सरकार ने पिछले फिस्कल इयर में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रेकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपये दिए थे। इससे पांच सरकारी बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकलने में मदद मिली थी।
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