सड़क और जल संसाधन परियोजनाओं के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग

नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुर्नरूद्धार मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर केन्द्र के पास लम्बित प्रदेश की सड़क एवं जल संसाधन परियोजनाओं को समय पर पूरा करवाने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता और यमुना एवं नर्मदा जल परियोजनाओं में राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी दिलवाने के लिए केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि राजस्थान को यमुना जल समझोते के 24 वर्ष पश्चात् भी ताजे वाला हैड से जल प्राप्त नही हो रहा है। इस संबध मे भूमिगत पाईप लाईन द्वारा राजस्थान में पानी लाने के लिये वर्ष 2017 मे एम.ओ.यू. पर सहमति के लिये हरियाणा सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा इस पर हस्ताक्षर नही किये जा रहे है। उन्होनें रेगिस्तान प्रधान राजस्थान में जल की कमी के मद्देनजर केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और प्रदेश को अपने हिस्से का पूरा पानी दिलवाने का अनुरोध किया। मुख्ममंत्री ने बताया कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश में पानी के अवेध दोहन के कारण राजस्थान को ओखला हैड से आांवटित यमुना जल का लगभग 40 प्रतिशत जल ही प्राप्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने नर्मदा जल परियोजना मे जल की कम आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया और बताया कि वर्तमान में राजस्थान के जालोर और बाडमेर जिलों के 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मे रबी की फसल खडी हुई है जिसके लिये गुजरात से मिल रहा 1 हजार क्यूसेक जल पर्याप्त नही है। जल की कम आपूर्ति के कारण राज्य के किसानों में अंसतोष हो रहा है। उन्होने एस.एस.आर.सी. की मिटिंग में तय की गई जल आपूर्ति के अनुरूप राजस्थान को पानी दिलवाने के निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया।
इंसेंटिवाइजेसन स्कीम फॉर ब्रिजिंग इरीगेशन गेप (आई.एस.बी.आई.जी.) योजना की चर्चा करते हुए गहलोत ने बताया कि राजस्थान में भारत सरकार के सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम ( सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से चल रही सात परियोजनाओ को अप्रैल 2017 से बन्द कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर इंसेंटिवाइजेसन स्कीम फॉर ब्रिजिंग इरीगेशन गेप योजना प्रस्तावित की गई है परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए अभी दिशा निर्देश प्राप्त नही हुए है जिसकी वजह किसानों का सिंचाई का वांछित लाभ नही मिल पा रहा है।
गहलोत ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में संचालित सात परियोजनाओं मे शेष बचे 6 लाख 83 हजार 656 हेक्टेयेर कमांड क्षेत्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आठ नवीन योजनाओं के 3 लाख 5 हजार 862 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिये 6184 करोड रूपये केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिये लंबित हैै। उन्होने कहा कि राज्य के दस जिलों के 9 लाख 89 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली इन परियोजनाओ केा शीघ्र मंजूरी प्रदान कर केन्द्रीय सहायता जारी करवाई जाये।
उन्होंने ए.आई.वी.पी योजना के अन्तर्गत राजस्थान के नर्मदा नहर परियोजना एवं गंग नहर के आधुनिककरण के लिये करीब 196 करोड़ रूपये के केन्द्रीय सहायता की राशि शीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया।