ठंडे बस्ते में प्रधानमंत्री आवास योजना

शहरी आवेदकों को ना अनुदान जारी, ना ही सूचना मांगी
श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवेदकों को केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान पर संशय पैदा हो गया है। इसके लिए सर्वे और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बावजूद सरकार की और से फण्ड जारी नहीं किया जा रहा। पहले विधानसभा चुनाव के बाद राशि जारी होने की चर्चाएं थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद बजट आने की बात कही जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में इस योजना को लेकर सरकारी एजेंसी भी रूचि नहीं दिखा रही। बीते छह माह के दौरान इस योजना के लिए नगर परिषद से किसी तरह की सूचना भी नहीं मांगी गई है।
अब आवेदक भी मानने लगे हैं कि प्रशासन ने यह योजना ठंडे बस्ते में डाल दी है। जबकि ग्रामीण इलाकों में योजना के तहत आवेदकों को अनुदान राशि लगातार जारी हो रही है।
केन्द्र सरकार की योजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र के 50 वार्डों से 10 हजार 440 आवेदन किए गए थे। आवेदन कर्ताओं के सर्वे का कार्य याशी कन्सलटिंग सर्विस प्रा.लि. कम्पनी की ओर से किया गया। इनमें से 4266 आवेदकों का सत्यापन कर अनुदान के लिए सूची रूडिस्को को भिजवाई जा चुकी है। प्रथम चरण में केवल बीएलसी आवेदकों का ही चयन हुआ है। जबकि योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और बैंक लोन के लिए भी आवेदन किए गए हैं।
यह योजना 2022 तक पूरी होनी है। इसलिए अब भी नगर परिषद में योजना के तहत आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।  नगर परिषद सुत्रों ने बताया कि योजना के तहत 21 से 30 वर्ग मीटर खाली भूखंड वाले व 3 लाख रुपए या इससे अधिक वार्षिक आय वाले लोगों ने आवेदन कर रखा है। योजना के तहत 21 से 30 वर्ग वाले आवेदक को 1.50 लाख रुपए अनुदान तथा 3 लाख से अधिक आय वाले आवेदकों को बैंक से लोन की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में केवल 1.50 लाख अनुदान वाले 4266 आवेदकों का चयन किया गया है।
सर्वे करने वाली एजेंसी याशी कंस्लटिंग सर्विस प्रा.लि.  के प्रतिनिधि अजय सोनी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में वार्ड नं. 1 से 50 तक के आवेदकों का त्रिस्तरीय सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है।

इनका कहना है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र से करीब 11 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच के बाद 4266 आवेदकों का चयन अनुदान राशि के लिए किया गया। रुडिस्को के निर्देशनुसार सर्वे और एस्टिमेट की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई, लेकिन अब सरकार के स्तर पर इन आवेदकों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जा रही। योजना की नोडल एजेंसी रुडिस्को की और से अनुदान राशि जारी होनी है। इसके जारी होते ही आवेदकों को ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- जुबेर खान, प्रभारी अधिकारी, नगर परिषद