बजट में किसको क्या मिला?
श्रीगंगानगर। मोदी सरकार के बजट में रेलवे को क्या मिला, क्या नहीं मोदी सरकार के अंतरिम बजट में भारतीय रेलवे को 1।58 लाख करोड़ का बजट दिया गया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रॉडगेज पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग खत्म किया गया। हमने रेलवे के घाटे को कम करने का काम किया। बता दें, 2018-19 में रेलवे को 1।48 लाख करोड़ और उससे पहले 2017-18 में 1।31 लाख करोड़ आवंटित किया गया था। पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में रेल सेवाओं का विस्तार किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस नागरिकों को गति, सेवा और सुरक्षा प्रदान करेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। हालांकि, इस दौरान किसी बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया गया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत सरकार दी। हमारी सरकार ने देश में भ्रष्टाचार को खत्म किया है तथा कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी। सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी।
बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं
ठ्ठ 21000 प्रति माह कमाने वाले श्रमिकों को मिलेगा 7000 रुपये बोनस।
ठ्ठ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना इसी साल से लागू होगी योजना। कम तनख्वाह वाले श्रमिकों के लिए गारेंटेड पेंशन का ऐलान। 100 रुपये पर मजदूरों को मिलेगा 3 हजार रुपये पेंशन। श्रमिक की मृत्यु पर मुआवजा बढ़ाकर 6 लाख रुपया किया गया।
ठ्ठ ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई।
ठ्ठ गायों को लेकर बड़ा ऐलान। सरकार शुरू करेगी कामधेनु योजना। इस योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का भी गठन।
ठ्ठ पशुपालन और मत्स्य के लिए कर्ज में 2 फीसदी की छूट।
ठ्ठ मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ देने का बजट दिया गया। जरूरत पडऩे पर बजट को बढ़ाया जा सकता है।
ठ्ठ प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के लिए 19 हजार करोड़ का दिया गया।
ठ्ठ सस्ते अनाज के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ का बजट
ठ्ठ हरियाणा में 22वां एम्स बनेगा
ठ्ठ खरीदने वालों को जीएसटी के जरिए और राहत देगी सरकार।
ठ्ठ उन्होंने कहा कि नोटबंदी से अब तक 1.36 लाख करोड़ काला धन आया, टैक्स देने वाले 80 फीसदी बढ़े हैं।
ठ्ठ उन्होंने बताया कि देश में टैक्स कलेक्शन बढक़र 12 लाख करोड़ हो गया है। एक लाख डिजिटल विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
ठ्ठ उन्होंने बताया कि अब सभी इनकम टैक्स रिटर्न 24 घंटे में प्रोसेस होंगे और तुरंत रिफंड मिलेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा।
ठ्ठ उन्होंने कहा कि रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेघालय, त्रिपुरा और मिरोजम पहली बार रेलवे के नक्शे पर लिए गए हैं।
ठ्ठ उन्होंने बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा देने तथा पाइरेसी रोकने के लिए भी नए नियम बनाने का ऐलान किया।
ठ्ठ वेतनभोगी तबके के लिए मानक कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रु. किया गया
ठ्ठ चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित व्यय 13।3 प्रतिशत बढक़र 24,57,235 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। अगले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसके 27,84,200 करोड़ रुपये रहने का अनुमान
ठ्ठ राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपये से बढक़र 38,570 करोड़ रुपये किया गया
ठ्ठ निवेश के साथ 6:50 लाख रुपये की आय तक टैक्स नहीं पड़ेगा।
ठ्ठ अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी
ठ्ठ कालाधन रोधी उपायों के चलते 3।38 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण समाप्त किया गया। बेनामी कानून के तहत 6,900 करोड़ रुपये की घरेलू संपत्ति जब्त की गई जबकि 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त की गई।
ठ्ठ जीएसटी के तहत पांच करोड़ से कम का कारोबार करने वाले कारोबारियों को तीन महीने में एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा
ठ्ठ एक करोड़ से अधिक लोगों ने नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरा।
ठ्ठ पिछले वर्ष जितने भी आयकर रिटर्न दाखिल हुए। उनमें 99।54 प्रतिशत रिटर्न फाइल करते ही बिना जांच के स्वीकृत किए गए। आयकर विभाग को ऑनलाइन किया गया। आयकरदाता/अधिकारी का आमना-सामना नहीं होगा
ठ्ठ घर खरीदने वालों को टैक्स का भार कम हो, इसके लिए सरकार ने जीएसटी काउंसिल को रिक्वेस्ट करके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से कहा है।
ठ्ठ टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।
ठ्ठ अगले पांच सालों में एक लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे।
ठ्ठ पिछले पांच सालों में सौर्य ऊर्जा सेक्टर में दस गुना बढ़ोतरी हुई।
ठ्ठ राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन।
ठ्ठ सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को प्रभावी करने के लिए और कई कदम उठाए हैं।
ठ्ठ श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर सात हजार रुपये किया गया, श्रमिक की मौत पर मिलेगा छह लाख का मुआवजा
ठ्ठ 21 हजार रुपये तक का वेतन मिलने वालों को मिलेगा बोनस।
बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं
ठ्ठ 21000 प्रति माह कमाने वाले श्रमिकों को मिलेगा 7000 रुपये बोनस।
ठ्ठ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना इसी साल से लागू होगी योजना। कम तनख्वाह वाले श्रमिकों के लिए गारेंटेड पेंशन का ऐलान। 100 रुपये पर मजदूरों को मिलेगा 3 हजार रुपये पेंशन। श्रमिक की मृत्यु पर मुआवजा बढ़ाकर 6 लाख रुपया किया गया।
ठ्ठ ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई।
ठ्ठ गायों को लेकर बड़ा ऐलान। सरकार शुरू करेगी कामधेनु योजना। इस योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का भी गठन।
ठ्ठ पशुपालन और मत्स्य के लिए कर्ज में 2 फीसदी की छूट।
ठ्ठ मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ देने का बजट दिया गया। जरूरत पडऩे पर बजट को बढ़ाया जा सकता है।
ठ्ठ प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के लिए 19 हजार करोड़ का दिया गया।
ठ्ठ सस्ते अनाज के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ का बजट
ठ्ठ हरियाणा में 22वां एम्स बनेगा
ठ्ठ खरीदने वालों को जीएसटी के जरिए और राहत देगी सरकार।
ठ्ठ उन्होंने कहा कि नोटबंदी से अब तक 1.36 लाख करोड़ काला धन आया, टैक्स देने वाले 80 फीसदी बढ़े हैं।
ठ्ठ उन्होंने बताया कि देश में टैक्स कलेक्शन बढक़र 12 लाख करोड़ हो गया है। एक लाख डिजिटल विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
ठ्ठ उन्होंने बताया कि अब सभी इनकम टैक्स रिटर्न 24 घंटे में प्रोसेस होंगे और तुरंत रिफंड मिलेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा।
ठ्ठ उन्होंने कहा कि रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेघालय, त्रिपुरा और मिरोजम पहली बार रेलवे के नक्शे पर लिए गए हैं।
ठ्ठ उन्होंने बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा देने तथा पाइरेसी रोकने के लिए भी नए नियम बनाने का ऐलान किया।
ठ्ठ वेतनभोगी तबके के लिए मानक कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रु. किया गया
ठ्ठ चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित व्यय 13।3 प्रतिशत बढक़र 24,57,235 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। अगले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसके 27,84,200 करोड़ रुपये रहने का अनुमान
ठ्ठ राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपये से बढक़र 38,570 करोड़ रुपये किया गया
ठ्ठ निवेश के साथ 6:50 लाख रुपये की आय तक टैक्स नहीं पड़ेगा।
ठ्ठ अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी
ठ्ठ कालाधन रोधी उपायों के चलते 3।38 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण समाप्त किया गया। बेनामी कानून के तहत 6,900 करोड़ रुपये की घरेलू संपत्ति जब्त की गई जबकि 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त की गई।
ठ्ठ जीएसटी के तहत पांच करोड़ से कम का कारोबार करने वाले कारोबारियों को तीन महीने में एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा
ठ्ठ एक करोड़ से अधिक लोगों ने नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरा।
ठ्ठ पिछले वर्ष जितने भी आयकर रिटर्न दाखिल हुए। उनमें 99।54 प्रतिशत रिटर्न फाइल करते ही बिना जांच के स्वीकृत किए गए। आयकर विभाग को ऑनलाइन किया गया। आयकरदाता/अधिकारी का आमना-सामना नहीं होगा
ठ्ठ घर खरीदने वालों को टैक्स का भार कम हो, इसके लिए सरकार ने जीएसटी काउंसिल को रिक्वेस्ट करके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से कहा है।
ठ्ठ टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।
ठ्ठ अगले पांच सालों में एक लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे।
ठ्ठ पिछले पांच सालों में सौर्य ऊर्जा सेक्टर में दस गुना बढ़ोतरी हुई।
ठ्ठ राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन।
ठ्ठ सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को प्रभावी करने के लिए और कई कदम उठाए हैं।
ठ्ठ श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर सात हजार रुपये किया गया, श्रमिक की मौत पर मिलेगा छह लाख का मुआवजा
ठ्ठ 21 हजार रुपये तक का वेतन मिलने वालों को मिलेगा बोनस।
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