सरकार ने दंत चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को प्रदेश सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करने का दिया अधिकार

केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक अब दंत चिकित्सा परिषदों की स्थापना करने, ग्रामीण क्षेत्रों में दंत चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने और इससे संबंधित नियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर सहित नौ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 की प्रमुख धाराओं के तहत प्रदेश सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया है।