पंचायत चुनाव-ओबीसी आयोग को सरकार से नहीं मिला आरक्षण डेटा

राजस्थान में पंचायत-निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि सरकार से आरक्षण से जुड़ी जो सूचना मांगी गई थी, वह नहीं मिली है। ऐसे में ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंपने में असमर्थ है।
आयोग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि हाईकोर्ट ने आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट सौंपने के लिए बाध्य नहीं किया है। आयोग का कार्यकाल 30 दिसंबर तक का है।