मनरेगा मजदूरों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन श्रमिकों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें अब और मोहलत नहीं दी जाएगी। आज 25 अप्रैल की समय सीमा समाप्त होने के बाद, बिना केवाईसी वाले जॉब कार्डों को अवैध मानकर निरस्त किया जा सकता है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य 'घोस्ट बेनिफिशियरीÓ को सिस्टम से बाहर करना है। ई-केवाईसी के माध्यम से श्रमिक के आधार कार्ड का मिलान उनके जॉब कार्ड से किया जाता है।