भीलवाड़ा शहरी सुधार न्यास की विवादित भूखंड लॉटरी आवंटन योजना पर राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की खंडपीठ ने स्टे ऑर्डर जारी किया है। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने भ्रष्टाचार और सॉफ्टवेयर हेराफेरी के आरोपों वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके चलते आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक अलॉटमेंट लेटर जारी न किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप आवंटन प्रक्रिया पर रोक लग गई है।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि यूआईटी ने लॉटरी प्रक्रिया एक गैर-प्रमाणित निजी सॉफ्टवेयर से करवाई, जिसका न तो कोई सुरक्षा ऑडिट हुआ था और न ही सरकारी अनुमोदन प्राप्त था।
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