दुर्लभ खनिजों पर केंद्र सरकार का नया आदेश

केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिजों की खानों को पर्यावरणीय मंजूरी देने से पहले जनसुनवाई (पब्लिक कंसलटेशन) की बाध्यता को खत्म कर दिया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रक्षा, परमाणु और अत्याधुनिक उद्योगों के लिए यह खनिज बहुत जरूरी हैं। करीब 30 धातुओं पर इस आदेश का सीधा असर होगा।
राजस्थान और खासकर अलवर पर भी इस आदेश का प्रभाव पड़ेगा। अलवर में भी तांबा अयस्क जैसे कई खनिज निकलते हैं।