राजस्थान सरकार ने 1.39 करोड़ उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत

 राजस्थान की बिजली कंपनियों पर रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ 49 हजार 842 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी कारण कंपनियों ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में दायर टैरिफ याचिका में सरचार्ज लगाना प्रस्तावित किया है। 
यानि सरकार इनका भार उठाएगी। इनमें करीब 1.39 करोड़ उपभोक्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इनमें 300 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता शामिल होंगे। इससे बीस लाख कृषि के अलावा 1 करोड़ 19 लाख 62 हजार घरेलू उपभोक्ता हैं।