राजस्थान: रीको ने बदला नियम, बिजली कंपनियों को लगा बड़ा झटका, अब 1 रुपए टोकन राशि पर नहीं मिलेगा भूखंड

रीको अब सुविधाओं के लिए बिजली कंपनियों को एक रुपए टोकन राशि पर जमीन नहीं देगा। नई व्यवस्था के तहत अब ग्रिड सब स्टेशन के लिए बिजली वितरण एवं प्रसारण कंपनियों को औद्योगिक क्षेत्र की मौजूदा दर पर ही भूमि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही इन्हें 10 साल का एकमुश्त इकोनॉमिक रेंट भी देना होगा। रीको की इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी ने यह निर्णय किया है।
ऐसे में बिजली कंपनियों को औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से जुड़ी सुविधाएं तैयार करना अब महंगा पड़ेगा। कंपनी अपने सभी खर्चे टैरिफ में जोड़ती है, जिसका इफेक्ट बिजली दर में आता रहा है।