अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! - सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य को कमजोर करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है. सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जमानत और अग्रिम जमानत के आवेदनों पर फैसला दाखिल होने के 2 महीने के भीतर किया जाए.