सरकारी कर्मचारी को अवमानना, दुव्र्यवहार और मानहानि जैसे अपराधों के लिए अब 15 तरह की सजा तय होगी. राजस्थान हाईकोर्ट से सलाह के बाद गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी की है. बीएनएस-2023 के तहत सजा के प्रावधान तय किए गए हैं. इसके मुताबिक, सामुदायिक सेवा, पौधारोपण, दफ्तर की सफाई, पार्कों का रख-रखाव, लाइब्रेरी में सेवा जैसे काम शामिल हैं. सामुदायिक सेवा में 8 से 244 घंटे तक की सजा का प्रावधान किया है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है.
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