7 महीने की नौकरी के बाद बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट सख्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए उन पांच कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकारों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें संशोधित परिणाम  के आधार पर चयन सूची से बाहर कर दिया गया था. ये सभी अभ्यर्थी पिछले सात महीने से अधिक समय से सरकारी पदों पर कार्य कर रहे थे.
न्यायमूर्ति मनीष शर्मा की एकल पीठ ने टिंकू कुमार मीणा और चार अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इन कर्मचारियों को पद से हटाने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी है.