राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए अपात्रता के स्पष्ट मानक तय किए थे। इन्हीं मानकों के अनुसार 'गिव अप अभियानÓ को गति दी गई। अब तक पूरे प्रदेश में लगभग 22.30 लाख परिवारों ने स्वेच्छा से नि:शुल्क गेहूं का त्याग कर जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया है। ऐसे परिवारों का कहना है कि यह योजना केवल उन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए है, जो वास्तव में इसके हकदार हैं।
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