पंजाब में जमीन रजिस्ट्री को लेकर मान सरकार का एक और बड़ा फ़ैसला

पंजाब की माल एवं राजस्व विभाग के अधीन तहसील दफ्तरों में ज़मीनों की खरीद-फरोख्त से संबंधित रजिस्ट्रियों के कार्यों में भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि इस समय पंजाब भर में तैनात रजिस्ट्री क्लर्कों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और उनकी जगह 7 साल से कम नौकरी का अनुभव रखने वाले क्लर्कों को रजिस्ट्रार या जॉइंट सब-रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किया जाए।