विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को अपने अनिवार्य सदस्यता शुल्क में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के फैसले के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस बढ़ोतरी से डब्ल्यूएचओ को हर साल दुनियाभर के करदाताओं से करीब 120 मिलियन डॉलर अतिरिक्त मिलेंगे। चंडीगढ़ में कंज्यूमर चॉइस सेंटर ने इस फैसले का विरोध किया है और डब्ल्यूएचओ की पारदर्शिता, जवाबदेही और फंड खर्च करने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। खासकर भारत जैसे देशों में, जहां 60 फीसदी से ज्यादा स्वास्थ्य खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं।
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