रेसला ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन, व्याख्याताओं की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग
ज्ञापन में सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी के साथ ऐच्छिक विषयों के पदों की स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति की मांग की गई है। साथ ही 2023-24 और 2024-25 की डीपीसी, कॉमन सीनियरिटी से पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने, रिक्त पदों की भर्ती, वरिष्ठ व्याख्याता पद पुनस्र्थापन, स्थानांतरण खोलने, और कृषि संकाय को डीपीसी 2020-21 में शामिल करने की मांग की गई।
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