राजस्थान में अब बच नहीं सकेंगे निजी डवलपर्स

राजस्थान सरकार निजी डवलपर्स पर नकेल कसने जा रही है। निजी डवलपर्स को आवासीय योजना विकसित करने के बाद 5 से 7 साल तक रख-रखाव भी करना होगा। इसके लिए योजना के कुल भूखंडों का 2.5 प्रतिशत हिस्सा गिरवी रखा जाएगा, ताकि डवलपर सडक़, सीवरेज, ड्रेनेज, विद्युत तंत्र का नियमित रूप से रख-रखाव करता रहे। इन भूखंडों को 7 साल बाद ही रिलीज किया जाएगा। इसके बाद ही डवलपर को इन्हें बेचने की अनुमति होगी। प्रस्तावित नई टाउनशिप पॉलिसी में यह प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है। यदि डवलपर मेंटेनेंस नहीं करता है तो गिरवी रखे भूखंडों को बेचकर काम कराया जाएगा।