वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में राजस्थान सरकार बनी पक्षकार

राजस्थान सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में खुद को एक पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
राजस्थान ने अपनी हस्तक्षेप याचिका में कहा कि राज्य सरकार का वर्तमान कार्यवाही के विषय में प्रत्यक्ष, पर्याप्त और कानूनी रूप से सुरक्षित हित है। वक्फ अधिनियम और संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में, राज्य वक्फ संपत्तियों और उनके प्रशासन को विनियमित और देखरेख करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।