सरकार द्वारा बनाए गए अनुकूल कर ढांचे और अधिकांश दालों पर आयात शुल्क को शून्य रखने के चलते वित्त वर्ष 2025 में भारत का दलहन आयात 7 साल के उच्चतम स्तर 67 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति को बनाए रखना और बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखना है।
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