केन्द्र सरकार 1 अप्रेल 2025 से 6 फीसदी 'इक्वलाइजेशन लेवीÓ को हटाने जा रही है। यह टैक्स 2016 में ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाया गया था, जो विदेशी डिजिटल कंपनियों की ओर से भारतीय व्यवसायों को दी जाती थीं। सरकार इस बदलाव को वित्त विधेयक 2025 में संशोधन के जरिए करेगी, जिसे इस हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। अमरीका के साथ जारी ट्रेड चर्चाओं के बीच भारत ने यह कदम उठाया है। यह टैक्स उन सेवाओं पर लागू नहीं होगा, जिनका भुगतान 1 अप्रेल 2025 या उसके बाद किया जाएगा.
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