जेडीए का राजस्व वसूली पर ध्यान है। इसी को देखते हुए व्यावसायिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की लीज बकायादारों की सूची तैयार करवाई जा रही है। जेडीसी आनंदी ने कहा कि ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए जाएं। साथ ही नियमित रूप से समीक्षा की जाए। इसके अलावा आयुक्त ने जोन उपायुक्तों को भूखंडों की नीलामी के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने 24 फरवरी को एकमुश्त लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट का आदेश जारी किया था।
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