गेहूं खरीद केन्द्रों में बदलाव की सूचनाएं तलब
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला कलेक्टर को लिखा पत्र
श्रीगंगानगर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में विभाग ने जिला कलेक्टर को पत्र भेज कर खरीद केन्द्रों में बदलाव की सूचनाएं तलब की हैं।
विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जिला प्रशासन को भेजे पत्र में कहाकि गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियों को लेकर 19 फरवरी को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली में बैठक आयोजित की जायेगी। जिले में स्थापित खरीद केन्द्रों को अनुमोदित करके भेजा जाये। आवश्यकतानुसार खरीद केन्द्रों में बदलाव हो तो इसकी रिपोर्ट प्रस्तावित करें। शासन सचिव ने खरीद केन्द्रों पर बिजली, पानी, मजदूर, छाया, सुरक्षा, यातायात, संचार व भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।
जिला स्तर पर गठित कमेटी हैंडलिंग की निविदाएं आमंत्रित करेगी। इस संबंध में यातायात एवं कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक से भी चर्चा करें। गेहूं खरीद में अक्सर राजस्व कर्मचारियों द्वारा गिरदावरी की नकल दी जाती है। ई-मित्र केन्द्रों पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अत: इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, ताकि किसानों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत सरकार के निर्देशानुसार रबि विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं की खरीद की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जायेगी।
शासन सचिव के आदेश पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने जिला रसद अधिकारी को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।
श्रीगंगानगर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में विभाग ने जिला कलेक्टर को पत्र भेज कर खरीद केन्द्रों में बदलाव की सूचनाएं तलब की हैं।
विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जिला प्रशासन को भेजे पत्र में कहाकि गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियों को लेकर 19 फरवरी को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली में बैठक आयोजित की जायेगी। जिले में स्थापित खरीद केन्द्रों को अनुमोदित करके भेजा जाये। आवश्यकतानुसार खरीद केन्द्रों में बदलाव हो तो इसकी रिपोर्ट प्रस्तावित करें। शासन सचिव ने खरीद केन्द्रों पर बिजली, पानी, मजदूर, छाया, सुरक्षा, यातायात, संचार व भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।
जिला स्तर पर गठित कमेटी हैंडलिंग की निविदाएं आमंत्रित करेगी। इस संबंध में यातायात एवं कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक से भी चर्चा करें। गेहूं खरीद में अक्सर राजस्व कर्मचारियों द्वारा गिरदावरी की नकल दी जाती है। ई-मित्र केन्द्रों पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अत: इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, ताकि किसानों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत सरकार के निर्देशानुसार रबि विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं की खरीद की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जायेगी।
शासन सचिव के आदेश पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने जिला रसद अधिकारी को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।
No comments