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आधार से लिंक होने के बाद प्रोपर्टी बाजार में मंदे की आशंका

श्रीगंगानगर। केन्द्र सरकार द्वारा जल्द ही प्रोपर्टी की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा और बेनामी सम्पत्ति से निपटने के लिए आधार की अनिवार्यता लागू किया जाना प्रस्तावित है। सरकार के इस कदम से मुरझाए पड़े प्रोपर्टी बाजार मेें और मंदा आने की आशंका है।
उल्लेखनीय है कि प्रोपर्टी की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा और बेनामी सम्पत्ति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार 'प्रोपर्टी ओनरशिपÓ कानून लाने जा रही है। इसके तहत अपनी फिक्सड एसेट्स के मालिकाना हक के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति को आधार कार्ड नंबर से लिंक करवाना होगा। इससे जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा रुकेगा और बेनामी सम्पत्ति का भी खुलासा हो सकेगा।
इस प्रस्तावित कानून के तहत अगर व्यक्ति अपनी प्रोपर्टी को आधार से लिंक करवाता है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सम्पत्ति पर कब्जा कर लेता है तो उस कब्जे को छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार उसे मुआवजा देगी। आधार से लिंक नहीं करवाने पर सरकार उस सम्पत्ति की जिम्मेदारी नहीं लेगी।
वहीं, दूसरी ओर इस नए कानून से प्रोपर्टी बाजार में और मंदा आने की आशंका है। प्रोपर्टी बाजार से जुड़े लोगों ने बताया कि पहले से सरकार की नई-नई नीतियों से कारोबार ठंडा है, आधार लिंक की प्रक्रिया से बची-खुची कसर भी पूरी हो जाएगी। प्रोपर्टी कारोबार से जुड़़े लोग भी केन्द्र सरकार की इस नई पहल से आशंकित हैं। उनका मानना है कि मंदी की मार से जूझ रहे इस कारोबार में सरकार का ये कदम नुकसानदायक साबित होगा।


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