ऋण माफी योजना अध्ययन के लिए कमेटी गठित
श्रीगंगानगर। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत अनुसूचित और ग्रामीण बैंकों के लिए जारी ऋण माफी योजना का अध्ययन करने के लिए कमेटी गठित की गई है। उक्त कमेटी द्वारा पड़ोसी राज्यों में जाकर वहां की ऋण माफी योजनाओं की जानकारी जुटाई जाएगी।
सहकारिता विभाग ने कमेटी में चार अधिकारियों को शामिल किया है। कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक बीएस गिल के अलावा कमेटी में संयुक्त रजिस्ट्रार राजेश टाक, प्रेमचंद जाटव और अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक शिवदयाल मीणा को लिया गया है। यह कमेटी राष्ट्रीयकृत अनुसूचित और ग्रामीण बैंकों के लिए जारी ऋण माफी योजना का अध्ययन करेगी। सरकार पहले ही सहकारी बैंकों के लिए यह योजना लागू कर चुकी है। कमेटी 15 दिनों में उत्तरप्रदेश, पंजाब और उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत अनुसूचित और ग्रामीण बैंकों में ऋण माफी की प्रक्रिया, योजना आदि का अध्ययन कर अपनी कमेटी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सौंपेगी।
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