नई दिल्ली। सरकार ने 5 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। विनिवेश विभाग ने एसेट वैल्यूअर और एडवाइजर नियुक्त करने के लिए आवेदन मंगाए हैं। इसके लिए दिए गए विज्ञापन में कंपनियों के नाम का जिक्र नहीं है। सरकार की योजना पेट्रोलियम मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय और रेल मंत्रालय की कंपनियों में विनिवेश की है। ऊर्जा मंत्रालय की दो छोटी कंपनियों का मर्जर भी हो सकता है। अभी तक 3 कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी मिली है। सरकार की बीपीसीएल में 53.29 फीसदी, एससीआई में 63.75 फीसदी और सीसीआई में 30 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। एनईईपीसीओ, टीएचडीसी में दूसरी कंपनी को हिस्सेदारी दी जाएगी।
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