सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने का सिलसिला जारी रखेगी सरकार

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि सरकार सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का सिलसिला जारी रखेगी। सरकार ने 2019-20 के दौरान 1,05,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रणनीतिक बिक्री करेगी और गैर-वित्तीय क्षेत्र में लोक-उद्यमों को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश नीति को जारी रखेगी। सरकार 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को बनाए रखेगी। ऐसे उद्यमों पर अलग-अलग विचार किया जाएगा, जहां सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम हो जाती है और सरकार नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। सरकार ने 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी की वर्तमान नीति में भी संशोधन का फैसला लिया है। इसके लिए 51 प्रतिशत हिस्सेदारी में सरकार नियंत्रित संस्थाओं की हिस्सेदारी को भी शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। सरकार एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगी और निजी क्षेत्र द्वारा सहभागिता के लिए सार्वजनिक् क्षेत्र के उद्यमों का प्रस्ताव देगी।