नई दिल्ली। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ मोदी सरकार इस वर्ग की लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए भी कई बड़े काम कर रही है. ताकि वे पढ़ें-लिखें और अन्य वर्गों की महिलाओं की तरह समाज में अपनी जगह बनाएं। अभी मुस्लिमों में महिला शिक्षा पर उतना जोर नहीं है. कुछ जगहों पर गरीबी की वजह से भी लोग पढ़ाई नहीं करवा पाते. इसलिए मोदी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल में ढ़ाई करोड़ मुस्लिम बेटियों को पढ़ाई के लिए 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्तिÓ देने का फैसला किया है. मतलब यह है कि हर साल 50 लाख बेटियों की किस्मत संवारने के लिए पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक हर योजना में छात्राओं के लिए न्यूनतम 30 फीसदी सीटें निर्धारित की गई हैं. हालांकि, छात्रा लाभार्थियों की भागीदारी 50 परसेंट से अधिक है. इसका लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया गया है।
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