ग्रोथ के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट में देनी पड़ेगी ढील

नई दिल्ली। नई सरकार के सामने देश की ग्रोथ तेज करने की चुनौती है। इसके लिए फिस्कल डेफिसिट (सरकार की आमदनी से अधिक खर्च) लक्ष्य में ढील देनी पड़ सकती है। नई कल्याणकारी योजनाओं के लिए

उसे रणनीतिक विनिवेश के जरिये अतिरिक्त फंड भी जुटाना पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी के जोशी ने बताया, 'अगर इकनॉमिक ग्रोथ तेज करनी है तो फिस्कल रोडमैप पर पुनर्विचार करना होगा। सरकार का आक्रामक ढंग से विनिवेश करना पड़ेगा।Ó अभी के फिस्कल रोडमैप के हिसाब से वित्त वर्ष 2020-21 तक फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3 पर्सेंट तक लाया जाना है। दिसंबर 2018 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.6 पर्सेंट के साथ 6 साल के निचले स्तर पर आ गई थी। एक्सपट्र्स का कहना है कि ऐसे में आर्थिक विकास दर तेज करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर एन आर भानुमति ने बताया, 'हमें डिमांड बढ़ाने के लिए राहत पैकेज की जरूरत है। इसलिए फिस्कल रोडमैप पर पुनर्विचार करना चाहिए।Ó