नई दिल्ली। अब सरकार से वेरिफाइड बिजली मीटर ही घरों में लगाए जाएंगे। सीएनबीसी- आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मंत्रालय ने नए कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। जिसके मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने पर उसे जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। वेरिफाइड मीटर बिजली की सही कीमत नापेगा, जिसकी जानकारी नापतोल विभाग के पास होगी। बता दें कि नापतोल विभाग, उपभोक्ता मंत्रालय का हिस्सा है। विभाग प्री-वेरिफाइड मीटर उपलब्ध कराएगा। जिसपर सरकारी सील लगेगी। बिना वेरिफाइड मीटर बेचने पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के सेक्शन 33 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा समय में मीटर की सरकारी जांच नहीं होती है।
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