9 वर्ष तक श्रम विभाग सोया रहा, अब जनता क्यों भुगते खामियाजा?

- अब तक हजारों लोगों को दिये जा चुके हैं नोटिस, ब्याज वसूली और कुर्की तक के निर्देश
श्रीगंगानगर। श्रम विभाग पिछले एक पखवाड़े से शहर के लोगों को उपकर वसूली के नोटिस थमा रहा है। इसको लेकर आम लोगों और व्यापारियों में विभाग के प्रति खासा रोष देखा जा रहा है। इनका कहना है कि नौ वर्ष तक श्रम विभाग कुंभकर्णी नींद में रहा। अपने राजस्व वसूली के लिए विभाग अब मात्र 15 दिवस के नोटिस पर हजारों रुपए उपकर वसूली के रूप में वसूलने के आदेश दे दिए गए हैं। पंद्रह दिन के बाद यदि कोई उपकर नहीं देता है तो ब्याज, इसके बाद राजस्व एक्ट के तहत कुर्की करने की भी धमकी दी जा रही है। जब विभाग से इस सम्बंध में पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब है कि उनके पास संसाधनों और स्टाफ की कमी थी। सरकार ने उपकर वसूली के नियम तो नौ वर्ष पहले ही बना दिए थे, ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने वर्षों तक विभाग आखिर क्यों सोया रहा और अब इसका खमियाजा शहर या पूरा जिला क्यों भुगते?
कच्चा आढ़तिया संघ के पूर्व अध्यक्ष हनुमान गोयल का कहना है कि श्रम विभाग का उपकर वसूली का तरीका गलत है। नियमानुसार विभाग नोटिस जारी ही नहीं कर सकता। लीगल रूप से कोई भी तीन साल तक पुराना कर बकाया रहता है तो कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। वर्ष 2009 से लेकर 2019 तक श्रम विभाग सोया रहा है।
संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता कहते हैं-राज्य सरकार को इस तरह के उपकर लगाने ही नहीं चाहिएं। भयंकर मंदी का दौर चल रहा है। लोगों को पता ही नहीं लगता कि सरकार कब, कौनसा कर लगा देती है।
कच्चा आढ़तिया संघ के अध्यक्ष राजकुमार बंसल का मत है कि नौ वर्षों तक विभाग सोया रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। अधिकारियों और सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। कर लगाने से पहले सरकार व अधिकारियों ने शुरूआत में ही लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी।
ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेश खदरिया का कहना है कि उपकर वसूली के जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं, वे किसी भी लिहाज से उचित नहीं हैं। अब अचानक से नोटस जारी किया गया है और ऊपर से ब्याज वसूलने और कुर्की करने का कहा जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। विभाग और सरकार खुद की गलती छिपाने के लिए जनता को परेशान कर रहा है।
इस संबंध में विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा उपकर वसूली के लिए जारी किए जा रहे नोटिसों को लेकर जिला कलक्टर को अवगत करवा दिया गया है। उन्हें बताया गया कि नौ वर्ष तक श्रम विभाग क्यों सोया रहा है। अब जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। गौड़ ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार स्तर पर भी यह मामला उठाकर जनता को राहत दिलाई जाएगी।