नई दिल्ली। बिजली चोरी को रोकने के लिए राज्यों में एक नया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाने की तैयारी की जा रही है। इसकी फंडिंग पर सरकार 37,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। देश में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा सालाना टेक्निकल और कमर्शियल नुकसान लगभग 8,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। टेक्निकल नुकसान नेटवर्क की खराब स्थिति और इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में बर्बादी के कारण होता है। कमर्शियल नुकसान के पीछे बिलिंग न होना, कलेक्शन की कमी और चोरी जैसे कारण हैं। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में एरियल बंच्ड केबल्स की फंडिंग के लिए सरकार एक स्कीम लाने पर विचार कर रही है।
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