नई दिल्ली। मोदी सरकार के सबसे निर्णायक, लेकिन विवादास्पद आर्थिक निर्णय यानी नोटबंदी की दूसरी वर्षगांठ महज तीन महीने दूर है। हालांकि इस विषय में संसद की स्थायी वित्तीय समिति की तरफ से इस पर कोई रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है। समिति के कुछ सदस्यों को तो मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले उसका काम पूरा होने को लेकर भी संशय हो रहा है। यह स्थिति तब है, जब आरबीआई गवर्नर के अलावा रिजर्व बैंक और फाइनैंस मिनिस्ट्री के आला अफसरों जैसे अहम सरकारी अधिकारी कुछ समय पहले नोटबंदी विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान समिति के सामने पेश हो चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि समिति में नोटबंदी को लेकर लगातार ऐसा राजनीतिक गतिरोध बन रहा है कि उसके चेयरमैन वीरप्पा मोइली को समिति का वार्षिक कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म होने से पहले मेंबर्स के बीच ड्राफ्ट रिपोर्ट तक बांटने में मुश्किल हो जाएगी। इस तारीख को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में मोइली का चौथा कार्यकाल पूरा हो जाएगा। मोइली ने पिछले साल अगस्त में कमिटी का कार्यकाल पूरा होने से पहले ड्राफ्ट सर्कुलेट करने और उसको मंजूरी दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी मेंबर्स ने उसमें अड़ंगा लगा दिया।
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