नई दिल्ली। केंद्र सरकार भारतीय कानून के तहत इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही का मामला सख्त करने के लिए सितंबर तक नई गाइडलाइंस बनाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये कंपनियां अफवाहों या अपमानजक कॉन्टेंट को अपने प्लेटफॉम्र्स पर फैलने से रोकने का कदम तेजी से उठाएं। एक संबंधित अधिकारी ने बताया कि इस कदम के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट के सेक्शन 79 के अंतर्गत गाइडलाइंस नोटिफाई की जाएंगी। इससे पहले सरकार ने माना था कि अफवाहों के कारण हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर उसने ऐक्शन लेने की जो मांग की थी, उस पर मेसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने उचित प्रतिक्रिया नहीं दी। अधिकारी ने कहा, 'गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार है। एक लीगल फर्म उस पर विचार कर रही है। इन्हें सितंबर तक जारी हो जाना चाहिए।,
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