न्याय के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटने की मजबूरी से आमजन को निजात दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। मई 2027 के बाद दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में दोषियों को तीन वर्ष के भीतर सजा दिलाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
इसके लिए पुलिस की जांच से लेकर अभियोजन और न्यायालय की प्रक्रिया तक को डिजिटल माध्यम से आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि अपराध की जांच और न्यायिक कार्यवाही में अनावश्यक देरी न हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में उत्तराखंड पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस निशान अलंकरण समारोह में यह घोषणा की।
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