डिजिटल अरेस्ट मामला, केंद्र ने हाई-लेवल कमेटी बनाई

सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को डिजिटल अरेस्ट मामले पर सुनवाई होनी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की और मामले पर डिटेल रिपोर्ट पेश करने के लिए एक महीने का समय मांगा।
केंद्र ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि देश भर में डिजिटल अरेस्ट के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय  ने एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कई एजेंसियां शामिल हैं।
केंद्र के अनुसार, कमेटी की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के विशेष सचिव कर रहे हैं। कमेटी में सीबीआई, एनआईए दिल्ली पुलिस के आईजी रैंक के अधिकारी और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के सदस्य सचिव शामिल हैं।